संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको समन्वय र यसका सम्बद्ध संगठनहरू संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद् र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको नेतृत्वमा २०६४ साउन २२ गतेदेखि अनिश्चतकालीन लिम्बुवान, खम्बुवान र तामाङसालिङ बन्दको घोषणा गरी बन्दकै अवस्थामा राज्यपक्षबाट २०६४ साउन २४ गते वार्ताको लागि मञ्च र सम्बद्ध संगठनहरूलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रलाई स्वागत गर्दै साउन २६ गते अनिश्चितकालीन बन्दको आन्दोलनलाई स्थगन गरी २०६४ साउन २८ गते दुवै पक्षको सहमतिमा तामाङसालिङ राज्यको धुलिखेलमा प्रथम वार्ता सम्पन्न भयो ।

वार्ताम्ाा निम्न मागहरू प्रस्तुत गरिएको थियोः
१. अन्तरिम संविधानमा नै जाति र भाषाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, मिथिला, नेवाः, भोजपुरी, थारूवान, मगरात, तमुवान, कोचिला-विशेष स्वायत्त क्षेत्र) अवधी, खसान र जडान स्वायत्त गणराज्यहरू स्थापना गर्नुपर्ने,
२. संविधानसभा निर्वाचनको लागि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली लागू गर्नुपर्ने । साथै, संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक अल्पसङ्ख्यक् जातिको कम्तीमा एकजना प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने,
३. अन्तरिम संविधानबाटै राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने,
आन्दोलनरत पक्षहरूबाट वार्ताको टेबुलमा उपर्युक्त तीन सवालहरू संविधानसभालाई सार्थक र निर्णायक बनाउन प्रस्तुत गरिएका आधारभुत मागहरू हुन् । सबै जात-जातिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा संविधानसभा सम्पन्न गरी यसै सभामार्फत् मुलुकलाई समुन्नत र र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँदै, भौगोलिक विविधता र बहुलवादी नेपाली समाजलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक रुपमा राजनीतिक समाधान दिंदै नयाँ नेपाल बनाउन राज्य पक्षलाई आग्रह गरिएको थियो । उक्त सवालमा प्रथमपटक तामाङसालिङ राज्यस्थित धुलिखेलमा  औप्ाचारिक वार्ता र वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन प्रथम वार्तामा नै भदौ १२ गते लिम्बुवान राज्यको धरानमा दोस्रो वार्ता गर्ने सहमतिलाई थाँती राख्दै भदौको ८ र १४ गते काठमाडौंमा अनौपचारिक वार्ताहरू सम्पन्न भए । भदौ १४ गतेको अनौपचारिक वार्तालाई राज्यपक्षकै आग्रहमा परिणाममुखी बनाउन आन्दोलनरत पक्षका शीर्षस्थ नेताहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।
औपचारिक वार्ता र शीर्षस्थ नेताहरूसहितको उपस्थितिमा भएको अनौपचारिक वार्तामा पनि राज्यपक्ष अत्यन्तै अनुदार, नकारात्मक र गैर जिम्मेवार तरिकाबाट हाम्रा मागहरूप्रति न्यूनतम सहमति पनि नजनाउने गरी राज्यले सम्झौताका  निम्न बँुदाहरू प्रस्तुत गरे-
‘१. नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरि राखी जाति, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, आरि्थक आधार, साँस्कृतिक विशेषता र ऐतिहासिक पृष्ठभुमिसमेतका आधारमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले आफ्ना सिफारिसहरू प्रस्तुत गर्नेछ ।
२. वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका देशका सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन प्रतिवद्ध रहने ।
३. नेपालमा संघीय  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने लगायतका विषयहरूलाई समेत ध्यानमा राखी संविधान सभामा एउटै साझा सोच बनाएर अघि बढ्न आठ दलले अविलम्ब सहमतिपूर्ण निष्कर्षमा पुग्न दृढ प्रयत्न गर्ने ।
राज्यपक्षबाट सम्झौताका लागि प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त बुँदाहरूले वार्ताको औचित्व र महत्व इन्कार गरेको र आन्दोलनरत पक्षका कुनैपनि मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर भएकोले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सम्बद्ध संगठनहरू संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद् र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट भदौ १६ गते लिम्बुवान राज्यको धरानमा हुने भनिएको औपचारिक वार्ताको सान्दरि्भकता नरहेको स्पष्ट गर्दै राज्यसंग भइरहेको वार्ता आजकै मितिमा एकपक्षीय रुपले स्थगन गरिएको घोषणा गर्दछौं ।
जाति एवम् भाषाको ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा स्वायत्त गणराज्य चाहने शक्ति, पूर्ण समानुपातिका निर्वाचन प्रणाली संविधानसभाको लागि स्वीकार्ने शक्ति एवम् संघीय गणतन्त्रवादीहरूबीच हुने  बृहत् मोर्चाबन्दीको माध्यमबाट निर्णायक आन्दोलनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी नेपाली जनतामा आएको विश्लेषण हामीले गरेकाछौं । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको संयोजनमा आन्दोलनरत सम्बद्ध संगठनहरू विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक शक्तिसंग सहकार्य गरी संयुक्त आन्दोलनको घोषणा छिटै हुने भएको हँुदा सो आन्दोलनलाई सफल पार्न सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा हारि्दक आह्वान गर्दछौं ।

कमल छाराहाङ
अध्यक्ष
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
सञ्जुहाङ पालुङवा
अध्यक्ष
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्
डी. के. बुद्धिष्ट -तामाङ)
तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद्
बी. के. कोयू-खम्बू)
अध्यक्ष
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा

परिभाषा

‘लिम्बूवान‘ भन्नाले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यलाई सम्झनु पर्नेछ ।

‘राज्य‘ भन्नाले लिम्बूवान स्वायत्त राज्यलाई सम्झनु पर्नेछ ।

‘व्यवस्थापिका‘ भन्नाले लिम्बूवानको व्यवस्थापिका सम्झनु पर्नेछ ।

‘संघिय संविधन‘ भन्नाले केन्द्रिय संविधान सम्झनु पर्नेछ ।

‘संघिय सरकार‘ भन्नाले केन्द्रिय सरकारलाई सम्झनु पर्नेछ ।

‘संघिय व्यवस्थापीका‘ भन्नाले केन्द्रिय व्यवस्थापीकालाई सम्झनु पर्नेछ ।

प्रस्तावना: हामी लिम्बूवानवासीहरुको इच्छा र चाहनालाइ सम्मान गर्दै लिम्बूवानको ऐतिहासिक पृष्तभूमी, जातिय, भाषा, स“स्कृतीक, धार्मीक बहुलवादमा अधारित रुपमा तयार गर्ने ।

१. राज्यको नामः राज्यको नाम लिम्बूवान हुनेछ ।

२. संविधान : लिम्बूवानको आङ्खनै लिखित संविधान हुनेछ । संविधान संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक कानूनी राज्यमा आधारित हुनेछ ।

३. लिम्बूवान :

(१) लिम्बूवान सघिय नेपाल भित्रको आत्मनिर्णय सहितको एक स्वायत्त राज्य हुनेछ ।

(२) लिम्बूवान राज्यको सिमाना देहाय वमोजिमको हुनेछ :-

(क) अरुण र कोशि नदी पुर्व,

(ख) मेची नदि पश्चिम,

(ग) भारतको वंगाल प्रदेशको सिमान उत्तर र

(घ) चिनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वत सिमाना दक्षिण ।

यी चारकिल्ला भित्रको भूभाग लिम्बूवान स्वयत्त राज्यको क्षेत्र हुनेछ ।

४. भाषा :

(1)लिम्बूवानमा बहुभाषीक नीति अपनाइएनेछ जसअन्तर्गत सबै भाषाको समान अधिकार हुने व्यवूथा हुनेछ ।

(२) माथि धार -४)को उपधार -१)मा जे लेखिएता पनि विषेश श्वायत्तता प्राप्त जातीलाई आङ्खनो भाषा र लिपी संरक्षणको अधिकार आफैमा प्रदान गरिनेछ । र्राई, सुनुवार, भूजेल, योल्मो, शेर्पा, तामाङ, गुरुङ, मगर, नेवार आदीको भाषा र लिपी संरक्षणको लागि ती समूदायको चाहना वमोजिम व्यवस्था हुनेछ ।

(३) लिम्बूवानमा स्थापित विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न समुदायको चाहना वमोजिम भाषा शिक्षण विभागहरु स्थापना गरिनेछ ।

५. झण्डा : लिम्बूवानको झण्डा अनुसुचि एक बमोजिम हुनेछ ।

६. नागरीकता : लिम्बूवानमा दोहोरो नागरीकता प्रणाली हुनेछ ।

(१) नेपालको संविधान वमोजिम यो संविधान प्ररम्भ ह“ुदाका बखत नेपालको नागरीकता प्रप्त गरीसकेका लिम्बूवानका नेपाली नागरीकहरु र यो धारा वमोजिम नागरीकता प्र।प्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु लिम्बूवानको नागरीक हुनेछन् ।

(२) यो संविधान प्ररम्भ ह“ुदाका बखत नेपालको नागरीकता प्रप्त गरीसकेका लिम्बूवानका नेपाली नागरीकहरुले लिम्बूवानको नागरीकता अनिवार्य लिनु पर्नेछ । यो संविधान प्ररम्भ भएको मिति पछि नेपाली नागरीकता पाउन अगाडीनै लिम्बूवानको नागरीकता लिइसकेको हुनुपर्नेछ ।

७. धर्म : लिम्बूवान धर्म निरपेक्ष राज्य हुनेछ ।

८. कार्यपलिका (लिम्बूवान राज्य मन्त्रि परिषद/मन्त्रि मण्डल) : लिम्बूवानको एउटा कार्यपलिका हुनेछ ।

(१) कार्यपालीकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु

(क) व्यवस्थापीकाले पारित गरेको कानून लागु गर्ने ।

(ख) वाषिर्क प्रतिवेदन व्यवस्थापीकामा पेश गरर््र्ने ।

(२) कार्यपालीकाको गठन

(क) मुख्य मन्त्रि कार्यपालिका प्रमुख हुनेछ । मुख्यमन्त्री लिम्बुवानवासी जोकोही पनि बन्न सक्नेछ । मुख्य मन्त्रिको नेतृत्वमा कार्यपालिकाको गठन हुनेछ । व्यवस्थापिका वाहिरका व्यक्तिलाई कार्यपालिकामा ल्याउन सकिने छैन ।

(ख) कार्यपालिका गठनमा ५०∞ लिम्बू प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनु पर्नेछ ।

(ग) मुख्य मन्त्रिको चयन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीवाट हुनेछ । मुख्य मन्त्रि चयनका लागि व्यवस्थापीकाका सदस्यहरु, विशेष स्वायत्त क्षेत्रका प्रमुख र उप-प्रमुखहरु, इलाका प्रमुख र उप-प्रमुखहरु र गाउँ तथा नगरका प्रमुख र उपप्रमुखहरु मतदाता हुनेछन ।

(घ) मुख्य मन्त्रि र मन्त्रिहरुको पदावदी ५ वर्षो हुनेछ ।

९. व्यवस्थापिका (लिम्बूवान राज्य परिषद/लिम्बूवान जनसभा/लिम्बूवान सभा): लिम्बूवानमा एक सदनात्मक निर्वाचित व्यवस्थापिका हुनेछ ।

(१) व्यवस्थापिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु

(क) लिम्बूवान राज्यको ऐन कानून निर्माण गर्ने ।

(ख) आवस्यकता अनुशार संघिय ऐन लागु गर्न स्वीकृति दिने ।

(ग) लिम्बूवान राज्यको बजेट तयार गर्ने ।

(घ) लिम्बूवानमा कर लगाउने र हटाउने निर्णय गर्ने ।

(ङ) लिम्बूवान सरकारले ऋण लिन स्विकृती प्रदान गर्ने ।

(च) लिम्बूवान भित्रको ब्रि्रोह साम्य पार्न सेना बोलाउन सक्नेछ ।

(छ) लिम्बूवानको कानून बिरुद्ध काम गरी दण्ड पाउनेले पाएको सजायको क्षमादान दिन सक्नेछ ।

(२) व्यवस्थापिका गठन

(क) लिम्बूवानलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी ५०∞ सबै जातजातीहरुको जनसंख्याको अधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी प्रतिनिधि रहने ।

(ख) बा“की ५०∞ प्रथम हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट इलाका र विशेष स्वायत्त क्षेत्रवात निर्वाचीत भई आउने प्रतिनिधिहरु रहनेछन् ।

(ग) धारा -९) उपधारा -२) को -ख) वमोजिम निर्वाचित भएर आउने प्रतिधिहरुमा ५०∞ अनिवार्य लिम्बू प्रतिनिधि हुनुपर्ने छ ।

(घ) दुबै निर्वाचन प्रणलीवाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका जातिहरुको लागि एक जाति एक प्रतिनिधिको सिद्धान्तको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था हुनेछ ।

(ङ) व्यवस्थापिका सदस्यहरुको पदावधि ५ वर्षो हुनेछ ।

१०. न्यायपालिका (लिम्बूवान/राज्य उच्च न्यायलय): लिम्बूवानको आङ्खनै न्यायपालिका हुनेछ । यो संघिय न्यायलयको शाखा हुनेछैन् । लिम्बूवानमा दोहोरो न्याय व्यवस्था हुने छैन ।

(१) न्यायपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु

(२) न्यायपालिकाको गठन

(क) एक निर्वाचित न्यायपालिका प्रमुख सहितको न्यायपालीको गठन हुनेछ ।

(ख) जसमा समावेशी रुपमा न्यापालीका प्रमुख सहित ५०∞ योग्यता पुगेका मध्येहरुवाट निर्वाचीत र बा“की ५०∞ योग्यता प्रणालीवाट छानीएका न्यायधीसहरु रहनेछन् ।

(ग) निर्वाचीत मुख्य न्यायधीस र न्यायधीसहरुको पदावधी ५ वर्षो हुनेछ ।

(घ) गाउ“ /शहर न्यायलयको फैसलाको विरुर्द्दर् इलाका न्यायलयमा र्रर् इलाका न्यायलयको फैसला विरुद्दमा उच्च न्यायलयमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ । विशेष स्वायत्त क्षेत्रको हकमा गाउ“ /शहर न्यायलयको फैसलाको विरुद्द विशेष स्वायत्त न्यायलयमा र विशेष स्वायत्त न्यायलयको फैसला विरुद्दमा उच्च न्यायलयमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ ।

(ङ) केन्द्रिय न्यायलयको अधिकारमा तोकिएको विषयहरुमा वाहेक लिम्बूवान उच्च न्ययलयले गरेको सबै मुद्दाको फैसला अन्तिम निर्ण्र्ाहुनेछ ।

११. विशेष स्वायत्तता क्षेत्र -विशेष स्वायत्त परिषद) : लिम्बूवान राज्यका त्यही भित्रका भूगोलसहितका आदिवासीहरु (लिम्बू, लेप्चा, याखा, अठपहरीया, लोहोरुङ, याम्फू धिमाल मेचे, राजवंशी, माझी, कोचिल-राजवंशी), ताजपुरिया र उराव जातिको लागि विशेष स्वायत्त क्षेत्रको व्यवस्था हुनेछ । विशेष स्वायत्त क्षेत्रको आङ्खनै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र व्यायपालिका हुनेछ । लिम्बूवानका त्यही भित्रका भूगोलसहितका आदिवासीहरुको पहिचान विज्ञ तथा लिम्बूवानवासीहरुको जानकारीको आधारमा गरीनेछ ।

(१) विशेष स्वायत्तता क्षेत्र कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु

(२) विशेष स्वायत्तता क्षेत्र कार्यपालिका गठन

(क) प्रत्येक विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुमा एक कार्यपालिकाको गठन हुनेछ ।

(ख) कार्यपालिकामा निर्वाचित एक प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरु रहनेछन् ।

(ग) कार्यपालिका प्रमुख जुन समुदायको नाममा उपस्वयत्तता छुिट्टएको हो उहि समुदायको मात्र निर्वाचित हुन पाउनेछ । तर उपप्रमुख र सदस्यहरु जुनसुकै समुदायको पनि हुन सक्नेछन् ।

(घ) कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीवाट छानिनेछन् । कार्यपालिका सदस्यहरु प्रमुखद्वारा नियुक्त गरीनेछन् ।

­(ङ) कार्यपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यहरुको पदावदि ५ वर्षको हुनेछ ।

(३) विशेष स्वायत्तता क्षेत्र व्यवस्थापिका गठन

(क) प्रत्येक विशेष स्वायत्त क्षेत्रहरुमा एक व्यवस्थापिकाको गठन हुनेछ ।

(ख) प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित सदस्यहरु रहनेछन् ।

(ग) वयवस्थापिका सदस्यहरुमा सबै जातजाति समुदाय र वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेछ ।

(घ) व्यवस्थापिका सदस्यहरुको पदावदी ५ वर्षो हुनेछ ।

(३) विशेष स्वायत्तता क्षेत्र न्यायपालिका गठन

१२. इलाका -इलाका सभा/समिति)ः विशेष स्वयत्तताले समेट्न नसकेका भूगोलमा जातिय, भाषिक, सा“सकृतिक र क्षेत्रको अनुकुलताको आधारमा पुरै राज्यलाई विभिीन्न इलाकामा विभाजित गरिनेछ । इलाका विभाजन गर्न आयोग गठन गरीनेछ ।

(१) आयोगमा निम्न सदस्यहरु रहनेछन ः

(क) भूगोलविद एक जना ।

(ख) जनसंख्याविद एकजना ।

(ग) …………..

(१) इलाकाको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु

(२) इलाकाको गठन

(क) गऊ“/नगर सभा/समिति र टोल/वार्ड सभा/समिति प्रमुख र उपप्रमुखहरुले इलाका सभा/समिति सदस्यहरु निर्वाचित गर्दछन् ।

(ख) इलाका सभा/समिति सदस्यहरुले एक इलाका प्रमुख र एक इलाका उपप्रमुख निर्वाचित गर्नेछ ।

(ग) इलाक सभा/समितिलाई इलाका प्रमुखले नेतृत्व गर्नेछ ।

१३. गऊ“/नगर – गऊ“/नगर सभा/समिति): प्रत्येक इलाकाभित्र जातिय सघनता र भौगोलिक अनुकुलतालाइ हेरी गऊ“/नगरहरुको क्षेत्र छुट्याइनेछ ।

१४. टोल/वार्ड -टोल/वार्ड सभा/समिति): प्रत्येक गाऊ“/नगरलाई जातिय सघनता र भौगोलिक अुकुलतालाइ हेरी टोल/वार्डहरुमा छुट्याइनेछ ।

१५. दलिय व्यवस्था: लिम्बूवानमा बहुदलिय व्यवस्था हुनेछ ।

१६. प्रत्याहृान: लिम्बूवाका जनताले निर्वाचित गरि कुनैपनि ठाउमा प्रतिनिधित्व गराएको प्रतिनिधिले लिम्बूवानवासीहरुको हित विपरित काम गरेको प्रमाणित भएमा ……….जनाको हस्ताक्षरमा विधि पुर्याई फिर्ता वोलाउन सकिनेछ ।

१७. प्रतिनिधित्व :

(१) लिम्बूवानमा महिलाहरुको सबै क्षेत्रमा ५०∞ प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

(२) लिम्बूवानमा राज्य सरकार देखि वडा/टोल सम्मको राजनीतिक गठनमा साथै प्रशासनिक संरचनामा अग्राधिकार कायम गरीएका स्थानहरुमा बाहेकमा सम्पर्ूण्ा जातजाति, बर्ग र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिस्चितता गरिनेछ ।

१८. प्रशासन:

(१) लिम्बूवानमा छुट्टै प्रशासनिक र असैनिक -प्रहरी) सेवाको व्यवस्था हुनेे ।

(२) लिम्बुवान प्रशासनिक र असैनिक -प्रहरी) सेवा ५०∞ लिम्बू प्रतिनिधिको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

(३) धारा -१८)को उपधारा -२) बा“की ५०∞ मा सबै जातजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्राईनेछ ।

१९. अग्राधिकार/विशेषाधिकार: लिम्बुवानमा देहायका विषयहरुमा अग्रधिकार कयम गरिनेछ :

(१) धार (४)को उपधार (१)मा जे लेखिएको भएता पनि लिम्बूवानमा किरात सिरिजङ्गा लिपिमा लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको प्रयोगवाट हटाउन सकिने छैन् ।

(२) धारा (८) उपधारा (२) को (ख), धारा (९) उपधारा (२) को (ख), धारा (१८) को उपधारा (३) अदिमा व्यवस्था भएको लिम्बू समूदायको अग्राधिकार/विशेषाधिकार बाहेक भूमि र सम्पूण प्राकृतिक श्रोतसाधनमा लिम्बूवान भित्रका स्थानिय आदिवासीहरु लिम्बू, लेप्चा, याखा, अठपहरीया, लोहोरुङ, याम्फू धिमाल मेचे, राजवंशी, माझी, कोचिल-राजवंशी), ताजपुरिया र उराउ जातिको ५०∞ अग्राधिकार/विशेषाधिकारको सुनिश्ििचत गरिनेछ ।

(३) लिम्बूवान भित्रको राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा महत्व राख्ने कुनै पनि विषय वष्तु तथा स्थालहरुको नया“ नामाकरण गर्नु परेमा लिम्बू भाषावाट नामाकरण गर्नु पर्ने ।

२०. अर्थ व्यवस्था: लिम्बूवानमा मिश्रीत अर्थप्रणाली अपननइनेछ । विश्वव्यापीकरणको सकारात्मक पक्षलाई स्वीकार्ने । लिम्बूवानमा आदिवासी जनजातिहरुको आग्रधिकारको अधिकारहरु संरक्षित राख्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार लागु गरिनेछ ।

२१. शिक्षा: लिम्बूवानमा निर्माण गरिने पाठ्यक्रममा स्थानिय ऐतिहासिक व्यक्तीत्व वा स्थानिय महत्वका विषयवस्तुलाई पनि समावेश गरिने शिक्षनीति हुनेछ ।

२१. केन्द्र र लिम्बूवान दूवैको दोहोरो सहमतिका विषयहरु:

१. लिम्बूवानमा रहेका राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय महत्वका विषयहरु र लिम्बूवानमा संचालन गरिने मेघा परियोजनाहरुको वारेमा राज्य सरकार र केन्द्रि्रय सरकार दुबैको सहमतिमा निर्ण्र्ााहनेछ ।

न्यायपालिका: केन्द्र र प्रान्तको न्यायपालिकाको सम्बन्धको वारे प्रष्ट हुनु पर्यो ।

केन्द्रिय सरकारले गर्न नहुने विषयहरु

· केन्द्रिय सरकारले संविधानको सर्बोच्चता राख्ने नाममा लिम्बूवान सरकारको प्रशासनिक कार्यलाई अवैधानिक घोषणा गर्न सक्ने छैन ।

· केन्द्रीय सरकारले लिम्बूवान स्वायत्त सरकारको कार्यविधिमा हस्तछेप गर्न सक्नेछैन ।

लिम्बूवान राज्यलाई मध्यनजर राखि केन्द्रिय सरकारले लागु गर्नु पर्ने कुराहरु

· लिम्बूवान लगायत राज्यहरुको शक्ति मौलिक शक्ति हुनेछ । संघिय सरकारको शक्ति प्रदक्त शक्ति (delegated power) हुनेछ । तर्सथ संघिय सरकारको शक्ति निश्चित गरिएको हुनेछ, बा“की शक्तिहरु लिम्बूवान राज्य सरकारमा हुनेछ । वा अवशिष्ट शक्ति (residuary power) लिम्बूवान सरकार/स्वायत्त राज्यहरुमा नै प्रदान गरिनु पर्दछ । संघिय संविधान संशोधनमा लिम्बूवान लगायत स्वायत्त राज्यहरुको हात बलियो हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

· संघिय सरकारले मुद्रा टंकन गर्दा किरात सिरिजङगा लिपि लगायत सम्पुर्ण नेपालमा अस्तित्वमा रहेका लिपिहरुको अनिवार्य समावेश हुनु पर्नेछ ।

· संघिय नेपालमा वहुभाषिक नीतिको व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।

· संघिय नेपालको सैनिक सेवा संरचनामा लिम्बूवानवासीहरुले अर्थपुर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । लिम्बूवान क्षेत्रको विभाग प्रमुख लिम्बुवानवासी नै हुनु पर्दछ ।

· संघिय व्यवस्थापीकामा पठाइने प्रतिनिधिको पदावधी लिम्बूवान राज्य अफैंले तोक्नेछ अर्को राज्यसंग मिल्नै पर्ने कुनै वाध्यता हुनेछैन ।

· केन्द्रिय सरकारद्वरा लिम्बूवान राज्यका लिम्बूवानवासी र लिम्बूहरुको हित विपरीत कुनै पनि प्रकारको नीति निर्माण गर्न खोजिएमा लिम्बूवान राज्यको प्रतिनिधिले भिटो (विशेषाधिकार) लगाउन पाउने अधिकारको संघिय संविधानमा प्रत्याभूति हुनु पर्दछ ।

· केन्द्रीय व्यवस्थापीकामा समान शक्ति भएको दुइ सदन हुनु पर्ने र दुवै सदनमा लिम्बूवानवाट निर्वाचित प्रतिनिधि जाने व्यवस्था हुने । सबै स्वयत्त राज्यहरुको प्रतिनिधित्व वरावर हुनुपर्नेछ ।

· केन्द्रीय सरकार र लिम्बूवान राज्यबीच र लिम्बुवान र अन्य राज्यबीचको मुद्धा, झगडा वा विवाद छिनोफानो गर्ने अधिकार संघिय न्यायलयमा भएता पनि विखण्डनता वाहेक लिम्बूवानसंगको केहि गम्भिर सरोकारको विषयहरुमा अधिकार सिमित गरिएको हुनुपर्दछ ।

· केन्द्रिय संबैधानिक अंगहरुमा लिम्बूवानवासीहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता केन्द्रले गनु पर्दछ ।

लिम्बूवान सरकारले गर्न सक्ने थप अधिकारहरु

· परराष्ट्र नीति, रक्षा, र मुद्रा वाहेकका सम्पूर्ण आन्तरिक तथा स्थानीय मामला लिम्बूवान सरकारद्वारा नै परिचालित हुने । जस्तै: – संस्कृती, भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, आवास, समाज कल्याण, निर्माण, यातायात, रोजगार, आर्थीक गतिविधि, भूमि र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, परम्परागत ज्ञान, शीप, कला, पर्यटन, व्यापार, बौधिक सम्पति लगायतको विकास र उन्नतिको लागि योजना वनाई, नीति निर्ण्र्ागरी, कार्यान्यन गर्ने अधिकार लिम्बूवान अफैमा हुनेछ ।

· लिम्बुवानले विदेशमा आफनो छुट्टै वाणिज्य र सांस्कृतिक दुतहरु राख्न र विदेशी दातृनिकायहरुसँग सोझै सम्वन्ध राखी सहयोग लिन दिन पाउने व्यवस्थ हुनुपर्दछ ।

· लिम्बूवानले स्वायत्त राज्यहरुको अपसी हितका लागि विभिन्न स्वायत्त राज्यहरुस“ग र अन्य देशहरुसंग समानता र सह-अस्तित्वको सिद्धान्तमा सम्बन्ध वढाउन सक्नेछ ।

· लिम्बूवानका लिम्बू एबं सबै गैर लिम्बू जातजातिहरुलाई अन्य स्वायत्त राज्यका र नेपाल बाहिरका लिम्बू एबं गैर लिम्बू जातजातिहरुसंग आध्यात्मिक, सा“स्कृतिक, आरि्थक, सामाजिक, राजनैतिक उद्देश्यले सम्पर्क, सम्बन्ध र सहयोग बढाउने अधिकारको ब्यवस्था हुनेछ ।

· लिम्बूवानले आफै कर लगाउन सक्नेछ । लिम्बूवानमा उठेको सम्पूर्ण कर राजस्वको ७५∞ लिम्बूवान राज्य सरकारले सिधै लिन र खर्च गर्न सक्नेछ ।

· लिम्बूवानको राजधानी भौतिक सुविधा, भौगोलिक, ऐतिहासिकता लगायतका सम्पूर्ण सम्भव्यताहरुलाई अध्ययन गरी तोकिनेछ ।

अन्य

लिम्बूवान राज्यको आङ्खनै राष्ट्रिय गान, धुन, निशान छाप, फूल, रंग, जनावर, पंक्षि, खेल, इत्यादी वारे सोच्ने ।

राज्यको दायित्व निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु

· संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक र कानूनी राज्यको सिद्धान्तमा आधारित लिम्बुवान राज्यमा वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकारको रक्षा जस्ता लोकतन्त्रको सम्पूर्ण मापदण्डहरुलाई प्रतिवद्द ।

· ऐतिहासिक तत्व ,स्थल र वस्तुहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने साथै नाम यथावत राख्ने ।

· गरिब र विपन्न वर्गलाई राज्यले आरि्थक आरक्षण दिएर सक्षम बनाउँदै लैजाने ।

· पर्यटनलाई मुख्य उद्योगको रुपमा विकास गर्ने ।

· लिम्बुवानको आदिवासी ज्ञान र परम्परागत प्रविधि र गहनाको रुपमा रहेर तानलाई उद्योगमा परिणत गर्ने ।

· लिम्बुवानको जलश्रोतको पर्ूण्ा उपयोग गरी राज्यको मूल आयश्रोत वनाउने ।

· प्रत्येक लिम्बुवानवासीलाई आधुनिक ज्ञान, शीप, कला र दक्षताको अभिबृद्धि गर्ने वातावरण सृजना गरि मानव संसाधन विकास गर्ने ।

· प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइ बहुभाषिक, अनिवार्य र माध्याीक स्तरसम्म निशुःल्क शिक्षा नीति लागु गर्ने ।

· प्रगतिशील भूमिसुधार लागू गरिने ।

· बालबालिका र बृद्धलाई निशुल्क स्वास्थ्य उपचार । वृद्धभत्ता र अशक्त भत्ता नीतिको व्यवस्था ।

· विश्वब्यापी रुपमा स्वीकृत मानवअधिकारको अवधारणाको पूर्ण परिपालन गर्ने ।

अनुसुची -१

(धारा – ५ संग सम्वन्धित)

(क) झण्डा लिम्बूवान क्षेत्रका सम्पूर्ण लिम्बूवानवासी र गैर लिम्बुवाननिवासी सम्पूर्ण नेपाली लिम्बूहरुवीच खुला प्रतिस्पर्धा गर्राई उत्कृष्टलाई छनौट गरिने छ ।

(ख) प्रतिस्पर्धावाट आएका प्रस्तावित झण्डा छनौट गर्न एक आयोग वनाइनेछ ।

प्रारम्भिक छलफलको लागि लिम्बूवानको खाका

किरात याक्थुङ चुम्लुङ

लिम्बूवान जनजागरण समिति

परिस्थिति विश्लेशण उपसमिति

अर्न्तर्गत

-लिम्बूवान खाका निर्माण समिति

संयोजकः प्रेम येक्तेन

सदस्यः उत्तमसिं थाङदेन

सदस्यः देव कुमारी लिम्बू)

२०६४/०५/०६