प्रेस विज्ञप्ति
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको समन्वय र यसका सम्बद्ध संगठनहरू संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद् र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको नेतृत्वमा २०६४ साउन २२ गतेदेखि अनिश्चतकालीन लिम्बुवान, खम्बुवान र तामाङसालिङ बन्दको घोषणा गरी बन्दकै अवस्थामा राज्यपक्षबाट २०६४ साउन २४ गते वार्ताको लागि मञ्च र सम्बद्ध संगठनहरूलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रलाई स्वागत गर्दै साउन २६ गते अनिश्चितकालीन बन्दको आन्दोलनलाई स्थगन गरी २०६४ साउन २८ गते दुवै पक्षको सहमतिमा तामाङसालिङ राज्यको धुलिखेलमा प्रथम वार्ता सम्पन्न भयो ।
वार्ताम्ाा निम्न मागहरू प्रस्तुत गरिएको थियोः
१. अन्तरिम संविधानमा नै जाति र भाषाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, मिथिला, नेवाः, भोजपुरी, थारूवान, मगरात, तमुवान, कोचिला-विशेष स्वायत्त क्षेत्र) अवधी, खसान र जडान स्वायत्त गणराज्यहरू स्थापना गर्नुपर्ने,
२. संविधानसभा निर्वाचनको लागि जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली लागू गर्नुपर्ने । साथै, संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्येक अल्पसङ्ख्यक् जातिको कम्तीमा एकजना प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने,
३. अन्तरिम संविधानबाटै राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने,
आन्दोलनरत पक्षहरूबाट वार्ताको टेबुलमा उपर्युक्त तीन सवालहरू संविधानसभालाई सार्थक र निर्णायक बनाउन प्रस्तुत गरिएका आधारभुत मागहरू हुन् । सबै जात-जातिहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा संविधानसभा सम्पन्न गरी यसै सभामार्फत् मुलुकलाई समुन्नत र र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउँदै, भौगोलिक विविधता र बहुलवादी नेपाली समाजलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक रुपमा राजनीतिक समाधान दिंदै नयाँ नेपाल बनाउन राज्य पक्षलाई आग्रह गरिएको थियो । उक्त सवालमा प्रथमपटक तामाङसालिङ राज्यस्थित धुलिखेलमा औप्ाचारिक वार्ता र वार्तालाई परिणाममुखी बनाउन प्रथम वार्तामा नै भदौ १२ गते लिम्बुवान राज्यको धरानमा दोस्रो वार्ता गर्ने सहमतिलाई थाँती राख्दै भदौको ८ र १४ गते काठमाडौंमा अनौपचारिक वार्ताहरू सम्पन्न भए । भदौ १४ गतेको अनौपचारिक वार्तालाई राज्यपक्षकै आग्रहमा परिणाममुखी बनाउन आन्दोलनरत पक्षका शीर्षस्थ नेताहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो ।
औपचारिक वार्ता र शीर्षस्थ नेताहरूसहितको उपस्थितिमा भएको अनौपचारिक वार्तामा पनि राज्यपक्ष अत्यन्तै अनुदार, नकारात्मक र गैर जिम्मेवार तरिकाबाट हाम्रा मागहरूप्रति न्यूनतम सहमति पनि नजनाउने गरी राज्यले सम्झौताका निम्न बँुदाहरू प्रस्तुत गरे-
‘१. नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई सर्वोपरि राखी जाति, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, आरि्थक आधार, साँस्कृतिक विशेषता र ऐतिहासिक पृष्ठभुमिसमेतका आधारमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले आफ्ना सिफारिसहरू प्रस्तुत गर्नेछ ।
२. वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतका देशका सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन प्रतिवद्ध रहने ।
३. नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने लगायतका विषयहरूलाई समेत ध्यानमा राखी संविधान सभामा एउटै साझा सोच बनाएर अघि बढ्न आठ दलले अविलम्ब सहमतिपूर्ण निष्कर्षमा पुग्न दृढ प्रयत्न गर्ने ।
राज्यपक्षबाट सम्झौताका लागि प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त बुँदाहरूले वार्ताको औचित्व र महत्व इन्कार गरेको र आन्दोलनरत पक्षका कुनैपनि मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने ठहर भएकोले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र सम्बद्ध संगठनहरू संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद् र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट भदौ १६ गते लिम्बुवान राज्यको धरानमा हुने भनिएको औपचारिक वार्ताको सान्दरि्भकता नरहेको स्पष्ट गर्दै राज्यसंग भइरहेको वार्ता आजकै मितिमा एकपक्षीय रुपले स्थगन गरिएको घोषणा गर्दछौं ।
जाति एवम् भाषाको ऐतिहासिक पृष्ठभुमिको आधारमा स्वायत्त गणराज्य चाहने शक्ति, पूर्ण समानुपातिका निर्वाचन प्रणाली संविधानसभाको लागि स्वीकार्ने शक्ति एवम् संघीय गणतन्त्रवादीहरूबीच हुने बृहत् मोर्चाबन्दीको माध्यमबाट निर्णायक आन्दोलनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी नेपाली जनतामा आएको विश्लेषण हामीले गरेकाछौं । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको संयोजनमा आन्दोलनरत सम्बद्ध संगठनहरू विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक शक्तिसंग सहकार्य गरी संयुक्त आन्दोलनको घोषणा छिटै हुने भएको हँुदा सो आन्दोलनलाई सफल पार्न सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा हारि्दक आह्वान गर्दछौं ।
कमल छाराहाङ
अध्यक्ष
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
सञ्जुहाङ पालुङवा
अध्यक्ष
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्
डी. के. बुद्धिष्ट -तामाङ)
तामाङसालिङ स्वायत्त राज्य परिषद्
बी. के. कोयू-खम्बू)
अध्यक्ष
खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा
